केंद्र सरकारने ८ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांबाबत घेतला मोठा निर्णय; भरावा लागणार ‘ग्रीन टॅक्स’

कोरोना महामारीच्या संकटात सापडलेला सर्वसामान्य माणूस केंद्र सरकारने करांमध्ये सुट मिळावी ही आशा लावून बसला असताना आता केंद्र सरकारने वाहनांवर पर्यावरण संरक्षणासाठी हरित कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ग्रीन टॅक्स’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कर लागू करण्यापूर्वी देशातील सर्व राज्यातील सरकारची परवानगी घेऊनचं हा हरित कर लागू करण्यात येणार आहे.

हरित कर (ग्रीन टॅक्स) काय असतो

देशात असणाऱ्या जुन्या वाहनांमूळे प्रदूषण जास्त होते. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ग्रीन टॅक्स लागू करण्यात येणार आहे. पुणे, मुंबई, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ग्रीन टॅक्स जास्त प्रमाणात लागू करण्यात येणार आहे. या टॅक्समधून मिळणाऱ्या पैशातून पर्यावरण संरक्षणासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. सीएनजी, इलेक्ट्रिक, एलपीजी यांसारख्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लागू केला जाणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर हा कर लावला जाणार असून त्यातीलही काही वाहनांना वगळण्यात आले आहे.

जी वाहने ८ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक जूनी आहेत त्यांच्यावर वाहन फिटनेस टेस्टवेळी हा टॅक्स लागू करण्यात येणार आहे. हा टॅक्स ५० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात लावला जावू शकतो. जमा होणारा महसूल एका वेगळ्या खात्यामध्ये जमा केला जाणार आहे.

ग्रीन टॅक्स लागू करण्याचा उद्देश

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी हा ग्रीन टॅक्स लावण्यामागचा उद्देश सांगितला आहे की, “लोकांनी प्रदूषण करणारी वाहने खरेदी करण्यापेक्षा इलेक्ट्रिक, सीएनजी वाहने खरेदी करावीत. त्यामूळेच या टॅक्समध्ये दंडाची रक्कम मोठी ठेवण्यात आली आहे”.
महत्त्वाच्या बातम्या-
रोहित पवारांच्या ‘त्या’ फोटोंनी सोशल मिडीयावर घातला धुमाकूळ; भाजपनेही केली जहरी टीका..
कडक सल्युट! एव्हरेस्टवीर परदेशी यांनी मालवणच्या समुद्रात ४०० फूट साकारला तिरंगा
‘कुणाच्या किती बायका, कुणी किती मुलं लपवली, सांगू का?’; दादांनी भाजपला दिले पवार स्टाईल उत्तर
शाळेत डान्स करता करता अभिनय क्षेत्रात पोहोचली ‘ही’ अभिनेत्री; एअरपोर्टवर घालावल्या आहेत अनेक रात्री

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.