अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश; हायकोर्टाचा देशमुखांना जबर झटका

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांच्या चौकशीसाठी परमबीरसिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

हा निर्णय अनिल देशमुखांना मोठा झटका मानला जातोय. १५ दिवसांत सीबीआयने ही चौकशी पुर्ण करावी असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. अनिल देशमुखांनी दर महीन्याला १०० कोटी रूपयांच्या वसूलीचे टार्गेट पोलीसांना दिले होते असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी केला होता.

ह्या चौकशीनंतर अनेक घडामोडी व गौप्यस्फोट बाहेर येण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत अनिल देशमुखांच्या चौकशीला नकार देणारी महाविकास आघाडी देखील हायकोर्टाच्या या निर्णयाने अडचनीत आली आहे. तर अनिल देशमुखांचा पाय देखील आणखी खोलात जात आहे.

यापुर्वी काही दिवसांपुर्वी त्यांची बदली तसेच अनेक तक्रारी घेऊन सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते की तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाही. कोर्टाने म्हटले होते की ही तक्रार बरीच गंभीर आहे परंतु आपण आधी उच्च न्यायालयात जावे. असे सांगून कोर्टाने याचिका फेटाळत कोर्टाने त्यांना हायकोर्टात जायचा आदेश दिला होता. त्यामुळे परमबीरसिंगांनी मुंबई हायकोर्टात नवीन याचिका दाखल केली होती.

काही दिवसांपूर्वी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनेक खळबळजनक खुलासे केले होते. तसेच परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवरही अनेक गंभीर आरोप केले होते. गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा परमबीर सिंह यांनी या पत्रातून केला आहे.

अखेर परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवून गृह रक्षक दलामध्ये बदली केल्याविरोधात परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचाराची निःपक्षपाती आणि योग्य सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

याचिकेत परमबीर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबानी प्रकरणात तपास योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा याची आपण खात्री केली होती. याशिवाय एनआयएकडून होणाऱ्या तपासात कोणताही अडथळा आणला नव्हता.

‘आकसापोटी आपली बदली करण्यात आली असून केवळ अंदाज आणि पूर्णपणे शक्यतांच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील सर्व आरोपांची सखोल चौकशी व्हावी अशी याचिका दाखल केली होती.

त्यांच्या याचिकेतील मुद्दे मान्य करत अखेर हायकोर्टाने अनिल देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ दिवसांत चौकशी पुर्ण करून याप्रकरणाचा योग्य निर्णय सीबीआय संचालकांना घ्यायचा आहे.

ह्या चौकशीनंतर अनेक घडामोडी व गौप्यस्फोट बाहेर येण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंत अनिल देशमुखांच्या चौकशीला नकार देणारी महाविकास आघाडी देखील हायकोर्टाच्या या निर्णयाने अडचनीत आली आहे. तर अनिल देशमुखांचा पाय देखील आणखी खोलात जात आहे.

महत्वाच्या बातम्या
रोखठोकमधून संजय राऊतांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना झोडपले; थेट लायकीच काढली
“अनिल देशमुखांवर तोंड उघडू नको म्हणून वरिष्ठांचा दबाव”
आघाडीत बिघाडी: आदित्य ठाकरेंच्या ‘त्या’ आदेशावरून नाराज काँग्रेस राज्यपालांकडे जाणार
माझ्या औषधाला परवानगी द्या, कोरोना झटक्यात बरा करतो

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.