पश्चिम बंगालमधील बीरभूममध्ये घडलेल्या कथित हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी राज्यसभेत गदारोळ निर्माण झाला. त्यामुळे काही वेळ सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. भारतीय जनता पक्षाच्या(BJP) खासदार रूपा गांगुली यांनी शून्य प्रहराखाली हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी सभागृहात बोलताना भाजपच्या खासदार रूपा गांगुली भावुक झाल्या.(bjp mp rupa ganguli crying in assembly)
बीरभूममध्ये घडलेल्या कथित हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर बोलताना खासदार रूपा गांगुली यांना अश्रू अनावर झाले. यावेळी या मुद्द्यावर आवाज उठवताना खासदार रूपा गांगुली म्हणाल्या की, “पश्चिम बंगालमध्ये सामूहिक हत्या होत आहेत. पश्चिम बंगाल आता राहण्यायोग्य राहिले नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप खासदार रूपा गांगुली यांनी केली आहे.
यावेळी भाजप खासदार रूपा गांगुली विधानसभेत म्हणाल्या की, “झालदामध्ये एका नगरसेवकाचा मृत्यू होतो. सात दिवसांत २६ राजकीय व्यक्तींच्या हत्या करण्यात आलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी सामूहिक हत्या होत आहेत. लोक त्या ठिकाणाहून पळून जात आहेत. ते राज्य आता राहण्यायोग्य राहिलेलं नाही. त्यामुळे आम्ही पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतो.”
#WATCH | BJP MP Roopa Ganguly broke down in Rajya Sabha over Birbhum incident, demanded President's rule in West Bengal saying, "Mass killings are happening there, people are fleeing the state… it is no more liveable…" pic.twitter.com/EKQLed8But
— ANI (@ANI) March 25, 2022
भाजप खासदार रूपा गांगुली पुढे म्हणाल्या की, “पश्चिम बंगालमधील लोक खुलेपणाने बोलू शकत नाहीत. तृणमूल सरकार मारेकऱ्यांना संरक्षण देत आहे. निवडणूक जिंकून सरकार स्थापन झाल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचा मृत्यू झाला असेल असे दुसरे कोणतेही राज्य नाही. आम्ही माणूस आहोत, आम्ही दगडाचे राजकारण करत नाही.”
यादरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयाने बीरभूम हिंसाचार प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने बीरभूम हिंसाचार प्रकरणाचा तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपवला जाऊ नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. पण न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली आणि या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे.
पश्चिम बंगालमधील बीरभूममध्ये १० ते १२ घरांना आग लावली होती. या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पश्चिम बंगाल सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले होते. आता हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे. या प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती आर भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला ७ एप्रिलपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या :-
ईडीने मालमत्ता जप्त केल्यानंतर प्रताप सरनाईकांची पहिली प्रतिक्रिया; केला खळबळजनक खुलासा, म्हणाले..
“आमदारांना मोफत घरं कशाला? सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत वीज द्या आणि त्यांचे आशीर्वाद मिळवा”
आता तर आपली ताकद दाखवाच; केजरीवालांनी कश्मीर फाईल्सवर टिका केल्यानंतर अनुपन खेरांनी थोपटले दंड