मोदींचा मास्टरस्ट्रोक: एका झटक्यात विरोधकांचे डावपेच केले नष्ट, निवडणुकीत होणार ‘हा’ फायदा

आज मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. मोदी विरोधकांना एका फटक्यात नि:शस्त्र करणारा फार मोठा मास्टर स्ट्रोक खेळणार आहेत याचा अंदाज क्वचितच कोणी बांधला असेल. दीड वर्षापासून सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांचे डावपेच मोदींनी एका झटक्यात नष्ट केले.

राजकारणातील खिलाडी मोदींनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करून असा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे की त्यांना याचा पुढे खुप फायदा होणार आहे. संबोधनाच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांची यादी मोजायला सुरुवात करताच अशी घोषणा केली.

पीएम मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली पण त्याचवेळी ते केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचेही सांगितले. कदाचित त्यांचे सरकार शेतकर्‍यांना आपला मुद्दा नीट समजावून सांगू शकले नाही, कदाचीत काटकसरीची काही कमतरता असावी.

तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा करत त्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवून घरी परतण्याचे आवाहनही केले. गेल्या वर्षभरापासून अनेक शेतकरी संघटना कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या कायद्यांवरून सरकार गेल्या दीड वर्षापासून विरोधकांच्या निशाण्यावर होते.

पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आंदोलक शेतकरी संघटनांनी उघडपणे भाजपच्या विरोधात प्रचार केला. कृषी कायद्यांना सर्वात मोठा विरोध पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात होत होता. अनेक गावात भाजप नेत्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याचा संताप शेतकऱ्यांमध्ये होता.

अगदी केंद्रीय मंत्र्यांनाही विरोध होत होता. कृषी कायद्याला विरोध केल्याच्या नावाखाली काही अराजक घटकांनी भाजप नेत्यांना मारहाण केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनीही सरकारविरोधात आघाडी उघडली होती.

2014, 2017 आणि 2019 च्या निवडणुकीत भाजपच्या अभूतपूर्व यशामागे मोठा हात असलेला पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाज भाजपविरोधात इतका संतप्त झाला होता की 2022 च्या निवडणुकीत धडा शिकवण्याच्या तयारीत होता. आता कृषीविषयक कायदे मागे घेऊन डॅमेज कंट्रोलमध्ये भाजपला यश मिळू शकते.

कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेचा काळ बरेच काही सांगून जातो. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला यूपी, पंजाब, उत्तराखंडसह 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पश्चिम यूपीमध्ये भाजपच्या विरोधात प्रचंड संताप होता, विशेषत: जाट समाजात, ज्याचा पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत चांगलाच फटका बसू शकतो.

कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेने मोदी सरकारने विरोधी पक्षांच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावून घेतला आहे. वादग्रस्त कृषी कायद्याचा मुद्दा हे सरकारविरोधातील विरोधकांचे मोठे हत्यार तर होतेच, पण विरोधी पक्षांना एकत्र आणणारा तो धागाही मोदींनी तोडून टाकला आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फायदा घेणाऱ्या विरोधकांसाठी मोदी सरकारची ही बाजी विरोधकांसाठी एक मोठा धक्का आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये निवडणूका होणार आहेत त्यामध्ये भाजपचे बरेच नुकसान झाले असते. जर हे कायदे मागे घेतले नसते तर भाजपला या निवडणूकीत खुप तोटा झाला असता.

महत्वाच्या बातम्या
‘हात जोडून विनंती करतो की..’; मराठी दिग्दर्शकाने प्रेक्षकांना केले ‘हे’ आवाहन
ऐकावे ते नवलच! आता १ किलोमीटर लांबून वापरा वायफाय; सर्व कामे होतील अगदी काही मिनीटांत
पत्नीच्या अपमानाने रडले माजी मुख्यमंत्री; म्हणाले मुख्यमंत्री होईपर्यंत सभागृहात येणार नाही
टिम इंडियाचा कोच होण्यासाठी रिकी पॉन्टिंगने दिला नकार, आता राहुल द्रविडबाबत केले मोठे वक्तव्य

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.