मोठी बातमी! देशात रिलायन्स जिओ, एअरटेल मोबाईल बिल वाढवण्याची शक्यता

मुंबई। जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन,आयडिया, बीएसएनएल या कंपन्यांचे कार्ड अनेक ग्राहक वापरत असतात. मात्र सध्या व्होडाफोन,आयडिया, बीएसएनएल या कंपन्यांचे ग्राहकवर्ग खूपच कमी झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच जास्त ग्राहक वर्ग हा रिलायन्स जिओ, एअरटेल या कंपन्यांकडे वळत आहे.

मात्र मागील वर्षभरात या कंपन्यांच्या प्लॅनमध्ये जमीन आसमानाचा बदल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीला कमी रुपयांत जास्त व्हॅलिडीटी वाले प्लॅन लाँच केले गेले. आता हळू हळू हे प्लॅन बदलून रुपये तेवढेच ठेवले किंवा वाढविले परंतू दिवस कमी करण्यात आले आहेत. मात्र महत्वाची गोष्ट म्हणजे रिलायन्स जिओ, एअरटेल या ग्राहकांकडे दुसरा काहीच ऑप्शन राहिलेला नाही.

कारण पूर्वी रिचार्ज नाही केले तरी इनकमिंग सुरु असायचे. महिन्याला एवढ्याचेच रिचार्ज करायला हवे, तेवढ्याचेच करायला हवे याचे बंधन नव्हते. मात्र आता प्लॅन बदलत आहेत. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये रिलायन्स जिओचा 1299 रुपयांना वर्षाचा प्लॅन मिळत होता. पुढल्या म्हणजेच या वर्षी जेव्हा रिन्यू करण्याची वेळ आली तेव्हा हाच प्लॅन 2500 रुपयांना मिळत आहे.

याचाच अर्थ रिलायन्स जिओ, एअरटेल या कंपन्यानी आपल्या प्लॅनमध्ये प्रचंड बदल केला, ज्याचा फटका ग्राहकांना बसला आहे. आता हळूहळू व्होडाफोन आयडिया आर्थिक अडचणीत आहे. बीएसएनएल तर त्यापेक्षा वाईट परिस्थितीत आहे. एवढी की टॉवरच्या जागेचे भाडे देण्यासाठी त्यांच्याकडे गेली दोन वर्षे पैसे नव्हते.

त्यामुळे रिलायन्स जिओ, एअरटेल व्यतिरिक्त जियो आणि एअरटेल या दोनच कंपन्या उरण्याची शक्यता आहे. जर या दोनच टेलिकॉम कंपन्या उरल्या तर ग्राहकांना त्यांनी कितीजरी प्लॅनचे रेट वाढविले तरी खरेदी करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. मात्र जर व्होडाफोन आयडिया बंद झाल्यास त्याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे.

यामुळे केंद्र सरकारही टेन्शनमध्ये आले आहे. या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी केंद्र सरकार मार्ग शोधू लागली आहे. मोबाईल कंपन्यांवर असलेल्या थकीत व्याजाला इक्विटी इंस्ट्रूमेंटमध्ये बदलता येते का यावर विचार सुरु आहे. यामुळे टेलिकॉम सेक्टरला दिलासा मिळेल अशी आशा सरकारला वाटत आहे.

अशात तीन खासगी कंपन्या सुरु राहणे गरजेचे आहे. म्हणजे इतर कंपन्यांना मनमानी करण्याची संधी मिळणार नाही. व आता यासाठी अनेक पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न करत आहे. कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या रकमेच्या मुदतीतही वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे. यानंतर व्याज ईएमआय सारखे हप्त्यांमध्ये बदलले जाणार आहे.

सरकार टेलिकॉम कंपन्यांना नेट प्रेझेंट व्हॅल्यूला इक्विटीमध्ये बदलून ते भरण्यास सांगू शकते.टेलिकॉम क्षेत्रातील जाणकारांनुसार दोन वर्षांनंतर स्पेक्ट्रमची किंमत देण्यास सांगू शकते. यामुळे कर्जात बुडालेल्या व्होडाफोन-आयडिया, सारख्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

व्होडाफोन-आयडिया, वर बँक आणि सरकारचे जवळपास 1.7 लाख कोटींचे कर्ज आहे. जर सरकारने स्पेक्ट्रमवर हा दिलासा चार वर्षांसाठी दिला तर व्होडाफोन आयडीयाला 16000 कोटी, एअरटेलला 9500 कोटी आणि जिओला 3000 कोटींचा फायदा होऊ शकतो.
महत्वाच्या बातम्या
‘त्यांची खुर्ची कधी जाईल या भीतीने मुख्यमंत्री दु:खी’, गडकरींची जोरदार टोलेबाजी 
नाद खुळा! ३ कोटींचं कर्ज फक्त १७ महिन्यात फेडलं; महिलेने सांगितली पैसे बचतीची भन्नाट आयडिया 
‘हा काय मुर्खपणा सुरू आहे…’ भारतातील महिला अत्याचारांवर अभिनेत्रींचा उद्विग्न सवाल 
राज ठाकरे यांचा ‘तो’ मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना पटला! गृहविभागाला दिले तातडीचे आदेश…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.