दिल्ली | बीपीसीएल खरेदीदारांच्या संभाव्य अडचणी दूर करण्यासाठी ग्राहक ट्रांसफरचे नियोजन सरकार करत आहे. त्यामुळे सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याचा तयारीत आहे. यामुळे ग्राहकांना फटका बसणार आहे.
सरकार निर्णय घेणार आहे की, बीपीसीएलच्या अनुदानित एलपीजी ग्राहकांना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून कॅबिनेटची मंजूरी घेण्यात येणार आहे.
हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी ग्राहकांना ३ ते ५ वर्षे लागतील. सरकारी तेल कंपन्यांना सरकारकडून वेळेवर अनुदान रक्कम मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
BPL चे सुमारे ७.३ करोड़ एलपीजी ग्राहक आहेत. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२० संपेपर्यंत सरकारकडे LPG अनुदानाचे सुमारे २७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
जर हे ग्राहक आता खाजगी कंपन्यांच्या हाताखाली गेले तर बीपीसीएलचे नवीन ग्राहक अनुदानाच्या निर्णयाला तीव्र निषेध होऊ शकतो. केंद्र सरकारची ५२.९८ टक्के भांडवल खरेदी करण्यासाठी तीन ते चार कंपन्यांनी बोली लावली आहे.
यात वेदान्त या कंपनीने सर्वात जास्त बोली लावली असून ती सर्वात मोठी कंपनी म्हणून उदयास आली आहे. बोली लावण्याची अंतिम तारीख १६ नोव्हेंबर होती. केंद्र सरकार पुढे काय निर्णय घेणार आहे यावर भारत गॅसच्या ग्राहकांचे भविष्य अवलंबून आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
कर्णधारपदी रोहित की विराट? गौतम गंभीर आणि आकाश चोप्रा लाईव्हशोमध्ये भिडले
रुपाली पाटलांच्या मेळाव्याला तुफान प्रतिसाद; भाजप-राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढणार
