मुदत उलटली तरी १२ आमदारांच्या नियुक्तीला राज्यपालांची मंजूरी नाही; ठाकरे सरकार पुढचा डाव खेळणार?

मुंबई | विधान परिषदेच्या १२ प्रस्तावित आमदारांची यादी महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांकडे सोपवण्यात आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना ६ नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नेमणुकीसाठीची यादी सुपूर्त करण्यात आली होती.

२१ नोव्हेंबरपर्यंत ही यादी मंजूर करावी अशी विनंती राज्य सरकारकडून राज्यपालांना करण्यात आली होती. मात्र २१ नोव्हेंबर तारीख उलटून गेली आहे. यामुळे सरकारकडून केल्या गेलेल्या विनंतीची मुदत संपली आहे.

ठाकरे सरकारकडून निवडण्यात आलेल्या एकूण १२ नावांपैकी ८ नावांवर राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर आठ नावे राजकारण्यांची आहेत, या उमेदवारांची केवळ राजकीय ओळख असून सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्रात त्यांचे योगदान नाही, असे याचिकेत करण्यात आला आहे.

वाचा राज्यपालांनी १२ सदस्यांची यादी नाकारल्यास सरकारपुढे कोणते पर्याय?
राज्यपालांना ही यादी किती कालावधीपर्यंत मंजूर करणे हे बंधनकारक असते?
केंद्र सरकारमध्ये मध्ये जशी संसदीय पद्धत आहे. तशीच राज्यात देखील संसदीय पद्धत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला हा राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. विधान परिषदेचे जे १२ सदस्य निवडायचे आहेत. जे विविध क्षेत्रातून निवडलेले असतात. ती नावे राज्यपालांना स्वीकारावीच लागतात. राज्यपालांना यामध्ये बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार घटनेने दिले नाही.

कधी पर्यंत राज्यपालांना यावर निर्णय घ्यावा लागतो?
जर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली तर त्याला १ महिन्याच्या आत संसदेची संमती असावी लागते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर किती दिवसात किती कालावधीमध्ये राज्यपालांनी याची अंमलबजावणी करावी असे कोणत्याही घटनेत सांगितलेले नाहीये. मात्र आठ दिवसांमध्ये राज्यपालांनी याचा निर्णय दिला पाहिजे असे घटनाकरांना अपेक्षित असते.

…तर राज्य सरकार पुढे कोणते पर्याय?
जर राज्यपालांनी उशीर लावण्याचे ठरवले असेल तर दोनच पर्याय सरकारसमोर उरतात. एक म्हणजे राष्ट्रपतींकडे याचिका करता येईल. याचे कारण असे की, राष्ट्रपतीच राज्यपालांची नियुक्ती करतात आणि काढतात. आणि दुसरा पर्याय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाकडे जायचे. सुप्रीम कोर्ट राज्यपालांना कायद्यानुसार सूचना देतील.

दिलेल्या नावांवर राज्यपाल आक्षेप घेऊ शकत?
विधान परिषदेच्या १२ नावांमध्ये नेमक कोणाला नेमायचं? हा पूर्ण अधिकार मंत्रीमंडळाला आणि मुख्यमंत्र्यांना आहे. राज्यपालांना यामध्ये हस्तक्षेप करताना येत नाही. पण १६७ कलमानुसार, राज्यपाल चर्चा करू शकतात. त्यांना हवी असलेली माहिती मिळवून घेऊ शकतात. सल्ले देऊ शकतात. मात्र मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असेल.

महत्त्वाच्या बातम्या
पतीची बाजू घेत दिव्या खोसलाने सोनू निगमवर केले ‘हे’ गंभीर आरोप; संगीत क्षेत्रात खळबळ
‘मी मरतीय, माझा शोध घेऊ नका’ अशी चिठ्ठी लिहून घराबाहेर पडली सायली; अन् पुढे…
माझी दुखापत गंभीर नव्हतीच, त्यावरून झालेला वाद…;रोहित शर्माचा मोठा खुलासा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.