Anjali Damania : मुंबईत (Mumbai City) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP Party) ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या डोक्यावर पुन्हा संकट आलं आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर त्यांच्या नावावर असलेल्या कथित बेनामी संपत्तीची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश विशेष सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. याआधी तांत्रिक कारणांमुळे ही चौकशी थांबली होती, मात्र आता पुन्हा या खटल्याला वेग आला आहे.

फडणवीस पाऊल उचलणार का?

या कारवाईनंतर अंजली दमानिया यांनी थेट सरकारला प्रश्न केला की, आता तरी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदावरून दूर करतील का? त्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक नेते आपल्या सत्तेच्या जोरावर खिसे भरतात, मात्र सामान्यांना न्याय मिळत नाही.

सरकारकडून पाठबळ?

दमानिया यांनी टीका करताना म्हटलं की, भुजबळ आणि त्यांच्यासारखे अनेक मंत्री भ्रष्टाचार करूनही सुरक्षित राहतात. कोविड काळात त्यांनी केलेल्या पिटीशनवर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याला चॅलेंज करता येणार नाही असा आदेश निघाला. त्याच पद्धतीचा निर्णय फडणवीस सरकारमध्येही झाला होता. त्यामुळे असे मंत्री तिच्यावर अब्रूनुकसानीचे खटले दाखल करत राहतात, असा आरोप त्यांनी केला.

मरीन लाईनमधील संपत्तीवर आरोप

अंजली दमानिया यांनी दावा केला की, मुंबईतील (Marine Lines Mumbai) मरीन लाईन परिसरात भुजबळांच्या नावे ‘अल्जेब्रा कोर्ट’ नावाची इमारत आहे. या संदर्भात त्यांनी आयकर खात्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाकडून त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. डिसेंबर 2023 मध्ये हा दिलासा कायम ठेवण्यात आला, तर ऑक्टोबर 2024 मध्ये यासंदर्भात नवा आदेश निघाला.

ओबीसी चेहरा म्हणून मंत्रीपद?

दमानिया यांनी थेट भाजपवर (BJP Party) निशाणा साधला. त्यांचे म्हणणे आहे की, भाजपला ओबीसी समाजातील चेहरा दाखवायचा असल्याने भुजबळांना मंत्रीपद देण्यात आलं आणि पुन्हा त्यांची निवड करण्यात आली. तब्बल नऊ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही चौकशी पूर्ण न होणं हे धक्कादायक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दमानिया यांनी आयकर विभागाला याबाबत औपचारिक पत्र दिलं होतं. त्यानुसार, न्यायालयाने बेहिशोबी व बेनामी मालमत्ता प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या खटल्यामुळे भुजबळांसमोर मोठं संकट निर्माण झालं आहे.