महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेले राजकीय संकट पाहता सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यात अशा आमदारांना निवडणूक लढविण्यास पाच वर्षांची बंदी घालण्याची मागणी केली ज्या आमदारांनी एकतर राजीनामा दिला आहे किंवा ज्यांना विधानसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले आहे.(MLA, Election, Supreme Court, Varinder Kumar Sharma, Varun Thakur, Jaya Thakur,)
वकील वरिंदर कुमार शर्मा आणि वरुण ठाकूर या वकिलांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आले आहे, “राजकीय पक्ष या परिस्थितीचा चुकीचा फायदा घेत आहेत आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये निवडून आलेले सरकार नष्ट करत आहेत.” याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, अलीकडेच १८ ते २२ जून दरम्यान महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती दिसली.
काही राजकीय पक्ष देशाच्या लोकशाही जडणघडणीला पुन्हा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्देश द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. वृत्तानुसार, मध्य प्रदेशच्या काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी त्यांच्या प्रलंबित याचिकेत अर्ज दाखल केला होता.
ज्यात खासदार आणि आमदारांना त्यांच्या राजीनाम्याच्या तारखेपासून किंवा विधानसभेतून अपात्र ठरवल्यापासून पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून बंदी घालण्याचीही अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जानेवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
उपस्थित याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की प्रतिवादी केंद्र सरकार आणि इतरांनी आजपर्यंत प्रति शपथपत्र दाखल केलेले नाही. अर्जदाराचे म्हणणे आहे की त्यांची मागणी लोकशाहीत पक्षीय राजकारणाचे महत्त्व आणि राज्यघटनेतील सरकारच्या स्थिरतेशी संबंधित आहे.
अर्जात म्हटले आहे, आम्हाला असंतोष आणि पक्षांतर यातील रेषा साफ करण्याची गरज आहे, जेणेकरून लोकशाही मूल्ये घटनात्मक विचारांसह समतोल राखली जातील. असा समतोल राखण्यासाठी सभापतींची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे सभापतींनी त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा राखली आहे की नाही हे तपासणे ही न्यायालयाची भूमिका आहे.
महत्वाच्या बातम्या
पुष्पा 2 मध्ये खरंच श्रीवल्ली मरणार का? स्टोरी लीक झाल्यानंतर दिग्दर्शकाने केला मोठा खुलासा, म्हणाला..
जो ईडीच्या दबावाखाली पक्ष सोडतो तो बाळासाहेबांचा भक्त असूच शकत नाही, राऊत बंडखोरांवर संतापले
२४ तासांत परत या, महाविकास आघाडीतून बाहेर पडू; शिवसेनेची बंडखोर आमदारांना ऑफर
