Anil Parab : राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी सक्तीबाबत सुरू असलेल्या वादात आता राजकीय पातळीवर टोकाचे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्रिभाषा सूत्र (Three Language Formula) स्वीकारले गेले, असा दावा भारतीय जनता पक्ष (BJP – Bharatiya Janata Party) कडून करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपाला शिवसेना (ठाकरे गट) (Shiv Sena [Thackeray faction]) नेते अनिल परब (Anil Parab) यांनी ठोस पुरावे देत फेटाळले आहे.
अनिल परब (Anil Parab) यांनी स्पष्ट केलं की, रघुनाथ माशेलकर (Raghunath Mashelkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील अहवाल जानेवारी २०२२ मध्ये कॅबिनेटसमोर सादर झाला होता. मात्र त्या वेळी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी तो अहवाल पुढील अभ्यासासाठी मुंबई (Mumbai) आणि पुणे (Pune) विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.
अनिल परब यांनी म्हटलं की, “त्या अभ्यास समितीने एकदाही बैठक घेतली नाही, ना कुठली चर्चा झाली. त्यामुळे त्या अहवालावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आम्ही कधीही हिंदी सक्तीबाबत किंवा त्रिभाषा धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला नव्हता.”
जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २२ एप्रिल २०२४ रोजी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करणारा अधिकृत आदेश (GR) काढला.
“सध्याचं सरकार खोटे आरोप करून जनतेची दिशाभूल करत आहे. आमच्याकडे सर्व तारखांसह पुरावे आहेत. भाजप (BJP) चे हे आरोप खोटारडे आणि भ्रामक आहेत,” असा इशाराही अनिल परब यांनी दिला.
