Devendra Fadnavis : राज्य सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेत शिस्त आणि लोकप्रतिनिधींशी समन्वय वाढवण्यासाठी नवा आणि कडक आदेश जारी केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या मार्गदर्शनाखाली जारी करण्यात आलेल्या या जीआरनुसार, कोणताही आमदार (MLA) किंवा खासदार (MP) कार्यालयात आल्यावर किंवा कार्यालयातून बाहेर जाताना अधिकाऱ्यांनी आपल्या जागेवरून उभे राहून त्यांना आदर व्यक्त करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
मुख्य सचिव राजेश कुमार (Rajesh Kumar) यांनी हा सरकारी ठराव प्रसिद्ध केला असून, लोकप्रतिनिधींना दिला जाणारा आदर प्रशासनातील विश्वास आणि जवाबदारी वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जुन्या सूचनांचे एकत्रीकरण
नव्या जीआरमध्ये पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या अनेक परिपत्रकांचे एकत्रीकरण करून मार्गदर्शक तत्वे अधिक स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहेत. अलीकडच्या काळात काही सत्ताधारी (Ruling Party) आणि विरोधी पक्षांच्या (Opposition Party) लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून वेळ न मिळणे, समस्यांकडे दुर्लक्ष होणे, अथवा संवादात अनादर वाटणे, अशा तक्रारी मांडल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर हा नवा आदेश तयार करण्यात आला. प्रस्तावनेत सरकारने सुशासन, पारदर्शकता आणि जलद कार्यक्षमतेला प्राधान्य असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
अधिकाऱ्यांसाठी स्पष्ट नियम आणि नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार-
- आमदार किंवा खासदार कार्यालयात प्रवेश करताना किंवा बाहेर पडताना अधिकाऱ्यांनी तत्काळ उभे राहून त्यांना ‘सन्मानपूर्वक स्वागत’ करणे बंधनकारक आहे.
- बैठकीत लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे एकाग्रतेने ऐकून घेणे आणि नियमानुसार मदत करणे आवश्यक आहे.
- फोनवरून संवाद करतानाही अधिकाऱ्यांनी अत्यंत नम्र, संयमित आणि आदरयुक्त भाषा वापरणे अपेक्षित आहे.
पत्रव्यवहारावरही विशेष निर्देश
- सर्व विभागांना लोकप्रतिनिधींकडून आलेली पत्रे नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- प्रत्येक पत्राला दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
- निर्धारित वेळेत उत्तर देणे अशक्य असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना याची माहिती द्यावी आणि संबंधित लोकप्रतिनिधीलाही परिस्थितीची कल्पना द्यावी.
या नवीन निर्णयांमुळे प्रशासनातील संवाद, शिस्त आणि उत्तरदायित्व वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. नागरिकांच्या तक्रारी आणि मागण्या लोकप्रतिनिधीमार्फत अधिक त्वरीत मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना हा जीआर लागू असून सूचनांचे पालन काटेकोरपणे करण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
