Share

वंश वाढवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने बलात्काऱ्याला दिली १५ दिवस पत्नीसोबत राहण्याची परवानगी

high court

पंजाबमधील एका न्यायालयाने अलीकडेच कैद्यांना त्यांच्या पती-पत्नींसोबत वेळ घालवण्यासाठी तुरुंगाच्या आवारात स्वतंत्र खोली तयार करण्याचे आदेश दिले आहे. त्याला पॅरोल असे म्हणतात. त्यानंतर राजस्थान उच्च न्यायालयाने आता 15 बलात्काराच्या दोषीला पॅरोलसाठी परवानगी दिली.

त्याला त्याचा पुढे चालू ठेवता यावा म्हणून न्यायलयाने त्याला १५ दिवसांसाठी पॅरोलसाठी परवानगी दिली. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी अल्वर तुरुंगात 20 वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या राहुल बघेल याला त्याची पत्नी ब्रिजेश देवीसोबत वेळ घालवण्यासाठी नुकतेच उच्च न्यायालयाने सोडण्याचे आदेश दिले. बघेल यांची बुधवारी पॅरोलवर सुटका करण्यात आली.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राजस्थानमधील हा पहिलाच निकाल आहे ज्यामध्ये बलात्काराच्या दोषीला पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. राजस्थानच्या पॅरोल नियमांनुसार, बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्काराच्या दोषीला सहसा पॅरोल मंजूर केला जात नाही किंवा खुल्या कारागृहात पाठवले जात नाही.

परंतु उच्च न्यायालयाने महिलेचे घटनात्मक अधिकार लक्षात घेऊन घराणेशाहीच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने पतीची पॅरोलवर सुटका करण्यासाठी ब्रिजेश देवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत 20 वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याला, बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्काराच्या दोषीला सहसा पॅरोल दिला जात नाही किंवा खुल्या कारागृहात पाठवले जात नाही या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले.

2019 मध्ये अलवर जिल्ह्यातील हनीपूर येथे 16 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी बघेलला 13 जून 2020 रोजी अलवर पॉक्सो न्यायालयाने 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. ब्रिजेश देवी यांनी 13 जुलै रोजी अलवर जिल्हा न्यायालयात तातडीची पॅरोल याचिका दाखल केली होती. एका आठवड्यानंतर, 20 जुलै रोजी, त्याने बघेलला 30 दिवसांचा पॅरोल मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मात्र उच्च न्यायालयाने बघेलला १५ दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेत म्हटले आहे की, जोडप्याला मूल होण्यापासून रोखणे हे घटनेच्या कलम 14 आणि 21 च्या विरोधात आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती समीर जैन यांच्या दुहेरी खंडपीठाने अपत्य नसल्याच्या कारणास्तव पॅरोल नियमांवरील राजस्थान कैद्यांची सुटका करण्याच्या नियम अन्वये याचिका मंजूर केली.

महत्वाच्या बातम्या
Govt: दिवाळीच्या मुहूर्तावर सरकारकडून आनंदाची बातमी, ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार ८२ हजार
PHOTO: मोदींनी बनावट शाळेचे केले उद्घाटन? नेटकऱ्यांनी पुरावे दाखवत उडवली मोदींची खिल्ली
७७ वर्षांच्या आज्जीबाईंचा नाद खुळा! चक्क स्विमींग स्पर्धेत मिळवलं गोल्डमेडल, वाचून कौतूक कराल

इतर क्राईम ताज्या बातम्या शिक्षण

Join WhatsApp

Join Now