Agriculture Land: शेती करण्यासाठी जमीन असणं पुरेसं नाही, ती शेती गाठण्यासाठी रस्ता असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी आपल्या शेतात जाण्यासाठी अजूनही शेजाऱ्याच्या बांधावरून किंवा त्याच्या शेतातून जातात. ही परंपरा तात्पुरती चालते, पण भविष्यात वाद निर्माण झाला तर शेजारी त्या मार्गाचा वापर थांबवू शकतो, आणि तेव्हा खऱ्या अडचणी सुरू होतात.
अशावेळी काय करता येईल? महाराष्ट्र सरकारनं यासाठी एक अधिकृत कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून दिलेला आहे. महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता 1966 मधील कलम 86 नुसार, कोणत्याही शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठी अधिकृत रस्ता नसेल तर तो तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा थेट तहसीलदाराकडे अर्ज करू शकतो. ही कायदेशीर मागणी असून, त्यासाठी एक ठराविक प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
अर्ज करताना लागणारी माहिती व कागदपत्रे
तुम्हाला रस्ता हवा असल्यास, तुम्ही एक अर्ज तयार करून तलाठी कार्यालयात द्यावा लागतो. त्या अर्जात पुढील माहिती असणे आवश्यक आहे:
-
अर्जदाराचं संपूर्ण नाव व पत्ता
-
सातबारा उताऱ्याची प्रत
-
संबंधित जमिनीचा गट क्रमांक
-
सध्या शेतात पोहोचण्याचा मार्ग (असल्यास/नसेल तर)
-
मागणी केलेला रस्ता कोणाच्या जमिनीवरून जातो, त्या शेतकऱ्याचं नाव व गट क्रमांक
-
जमिनीचा नकाशा किंवा फेरफार पत्र
-
शेजारी रस्ता देण्यास नकार देत असेल तर त्याचा लिहित नकारपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र
पुढील शासकीय प्रक्रिया कशी होते?
-
तलाठी तुमचा अर्ज स्वीकारतो आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करतो.
-
तो पाहणी अहवाल तयार करून मंडळ अधिकाऱ्यांकडे पाठवतो.
-
मंडळ अधिकारी अहवालाची तपासणी करून तो तहसीलदारांकडे सादर करतात.
-
तहसीलदार पातळीवर सुनावणी होते, आणि दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकलं जातं.
-
तहसीलदार स्वतः स्थळ पाहणी करतात आणि परिस्थितीनुसार स्वतंत्र शेतरस्ता मंजूर करतात.
-
मंजूरीनंतर त्या रस्त्याचं मोजमाप केलं जातं, गाव नकाशावर दाखवलं जातं, आणि महसूल अभिलेखात त्याची नोंद होते.
कायद्याच्या मदतीने रस्ता मिळवणं शक्य आहे!
शेतकरी बांधवांनी नेहमीच कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा. तोंडी करार किंवा जुनी प्रथा पुढे नको. भविष्यात अडचण टाळण्यासाठी, शेतात जाणारा रस्ता शासकीय अभिलेखांमध्ये नोंदवलेला असणं गरजेचं आहे. यामुळे ना केवळ तुमचं शेतीत पोहोचणं सुलभ होतं, तर भविष्यातील वादही टळतात.
