Government Decision : राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी बँका (District Co-operative Banks) अडचणीत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले कर्ज मिळणे कठीण झाले होते. परिणामी, शेतकऱ्यांना सावकारांकडे वळावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता राज्य सहकारी शिखर बँक (State Co-operative Apex Bank) थेट प्राथमिक कृषी सेवा सोसायट्यांना कर्ज देणार आहे. हा निर्णय ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थितीला हातभार लावणारा ठरणार असून अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सहकारी बँकेचा मोठा निर्णय
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा सहकारी बँका कार्यरत आहेत, त्यापैकी २० बँका आर्थिक अडचणीत आहेत किंवा बंद पडलेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक प्राथमिक सेवा सोसायट्यांना बँकांकडून कर्ज मिळत नव्हतं. त्यामुळेच राज्य सहकारी शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर (Vidyadhar Anaskar) यांनी थेट सोसायट्यांनाच कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सावकारांचा विळखा कमी होणार
सोसायट्यांमार्फत मिळणारे पीककर्ज बंद झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे वळावं लागत होतं. हे सावकार मोठ्या व्याजदराने कर्ज देतात आणि कर्जफेड न झाल्यास तगादा सुरू होतो. यामुळे अनेक वेळा शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येते. मात्र, शिखर बँकेच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिकृत माध्यमातून पुन्हा कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
कोणत्या सोसायट्यांना मिळणार थेट कर्ज?
यासंदर्भात विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले की, ज्या सोसायट्या मागील तीन वर्षांत नफ्यात आहेत आणि ज्यांचे थकबाकीचे प्रमाण १०% पेक्षा कमी आहे, अशा सोसायट्यांनाच थेट कर्ज दिलं जाईल. म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या संस्थांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे.
कोणते जिल्हे आहेत अडचणीत?
राज्यात नागपूर (Nagpur), वर्धा (Wardha), नाशिक (Nashik), बुलढाणा (Buldhana), सोलापूर (Solapur) आणि बीड (Beed) या जिल्ह्यांतील बँकांमध्ये अडचणी असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे तिथल्या सोसायट्यांना ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
मोहोळ यांनी घेतला पुढाकार
या समस्येकडे लक्ष वेधून केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांनी शिखर बँकेकडे थेट सोसायट्यांना कर्जपुरवठ्याची विनंती केली होती. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रशासक अनास्कर यांनी हा निर्णय घेतला असून प्रस्ताव केंद्र सरकारकडेही पाठवण्यात आला आहे.
योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करण्यात आली आहे. अडचणीत असलेल्या बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सेवा सोसायट्यांनी थेट राज्य शिखर बँकेशी संपर्क साधावा, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.