भाडेकरूंसाठी खुशखबर! मोदी सरकारच्या नव्या कायद्याने घरमालकांची दादागिरी संपणार

घरमालक आणि भाडेकरूंची एकमेकांवर दादागिरी करणे ही गोष्ट काय नविन नाही. पण आता मोदी सरकार आदर्श भाडे कायद्या आणत आहेत. हा कायदा लागू झाल्यातर भाडेकरू किंवा घरमालकाची दादागिरी संपुष्टात येणार आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये सध्या भाडे कायदा हा भाडेकरूंच्या हिताच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेला आहे. यात घरमालकांचाही फायदा होणार आहे.

हा कायदा लागू होताच रिकाम्या फ्लॅट्सपैकी ६०- ८० टक्के फ्लॅट्स भाडे बाजारात येतील, अशी आशा गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी व्यक्त केली. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सदेखील हा कायदा लागू झाल्यानंतर आपली न विकली गेलेली घरे भाड्याने देऊ शकतील.

२०१९ मध्येच आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने जारी केला होता. यात, घरभाड्यात बदल करायचा असेल, तर तीन महिने आधी घरमालकाला लेखी नोटीस द्यावी लागेल. असा प्रस्ताव होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांना भाडे अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे आणि भाडेकरूला वेळेपेक्षा अधिक राहिल्यास मोठा दंड आकारण्यासंदर्भातील तरतूद यात करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्राला, विशेषतः भाड्याच्या घरांना प्रोत्साहन मिळेल.

तसेच स्थलांतरितांसाठी योग्य भाडे गृहनिर्माण संकूल (एआरएचसी) योजनेचे काम चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमाने शहरांतील झोपडपट्ट्यांना आळा घातला जाऊ शकतो.

सोबतच आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी संपत्तीच्या नोंदणीवरील स्टॅम्प शुल्कदेखील कमी केले आहे. यामुळे घराच्या विक्रीत वृद्धी झाली आहे. केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्टॅम्प शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. जेने करून यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशभरात १.१ कोटी घरे रिकामी आहेत. कारण ही घरे भाड्याने देण्यास घरमालकांना भीती वाटत आहे. पण, आता एका वर्षाच्या आत सर्व राज्यांनी हा आदर्श कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करावी लागणार आहे.

म्हणून आई अमृता साराला म्हणाली होती तु तर भिकारी दिसत होतीस

सिनेमात आईच्या भुमिका करणाऱ्या ‘या’ हिरोईन्स प्रत्यक्षात आहेत खुपच हॉट आणि ग्लॅमर्स

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.