Sangli News: शेतात पाणी पोहोचवण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून सरकारी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या एका तरुण कंत्राटदाराने शासनाच्या थकबाकीमुळे आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलल्याने संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. हर्षल पाटील (Harshal Patil) असं या कंत्राटदाराचं नाव असून ते वाळवा (Walwa) तालुक्यातील तांदुळवाडी (Tandulwadi) गावचे होते. गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकारकडून मिळावं असं 1.40 कोटी रुपयांचं बिल प्रलंबित होतं. त्यातच त्यांनी 65 लाखांचं कर्ज काढून जलजीवन मिशनअंतर्गत कामं केली. पण शासनाकडून पैसे मिळालेच नाहीत. या आर्थिक तणावामुळे त्यांनी आपल्या शेतात जाऊन गळफास लावून आत्महत्या केली.
राज्य सरकारने जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत “हर घर जल” योजनेतून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याची कामं हाती घेतली. अनेक तरुण अभियंता आणि लघु कंत्राटदारांनी यात भाग घेतला. अशीच कामं हर्षल यांनीही केली. कामं पूर्ण झाली, पण शासनाकडून देयके दिली गेली नाहीत. त्याचदरम्यान केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र पाठवून “फंड देऊ शकत नाही” अशी स्पष्ट सूचना दिली होती. यामुळे हर्षल यांच्यासारख्या अनेक कंत्राटदारांची अवस्था बिकट झाली आहे.
कर्जबाजारीपणाची भयंकर परिणती
हर्षल यांनी 65 लाखांचं कर्ज सावकार आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून घेतलं होतं. त्यासाठी रोज तगादा सुरू होता. आत्महत्येपूर्वी ते त्यांच्या मित्रांना म्हणत होते, “शासन पैसे देत नाही, लोक तगादा लावत आहेत, आता काय करू?” आपल्या पाठीमागे ते पत्नी, पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ आणि वृद्ध आईवडील असा मोठा परिवार सोडून गेले आहेत.
राज्यातील 90 हजार कोटींच्या थकबाकीचं संकट
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ (Maharashtra Contractor Association) आणि राज्य अभियंता संघटना (State Engineer Association) यांच्यानुसार राज्यातील विविध प्रकल्पांची एकूण 90 हजार कोटींची थकबाकी अजून देय आहे. यामध्ये सर्वात मोठा हिस्सा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) कडे असून त्यांच्याकडेच 46 हजार कोटींच्या आसपासची थकबाकी आहे. कंत्राटदारांनी सतत पाठपुरावा केला तरी सरकारकडून “थांबा” असंच उत्तर मिळालं. त्यामुळे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (Builders Association of India) ने राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस पाठवून, हायकोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
शासनाला तातडीने निर्णय घेण्याची गरज
हर्षल यांच्या आत्महत्येनंतर इंजिनिअर मिलिंद भोसले (Milind Bhosale), सुनील नागराळे (Sunil Nagrale) आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. त्यांच्या पत्नीच्या नावे कंत्राटदार नोंदणी वर्ग करण्यासोबतच, थकीत बिलं लवकरात लवकर अदा करणं आवश्यक आहे, अन्यथा अनेक तरुण कंत्राटदार आत्महत्येच्या मार्गाला लागतील, असा इशाराही दिला आहे.
