Parth Pawar Land Scam: मुंढवा (Mundhwa) परिसरातील तब्बल ४० एकर जमिनीच्या संशयास्पद व्यवहारावरून मोठा वाद उभा राहिला आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार (Parth Pawar Land Scam) यांच्या अमेडिया कंपनीचा संबंध असल्याची चर्चा रंगली आहे. या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत शासनाच्या मुद्रांक शुल्कात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे समोर आले असून, सह जिल्हा निबंधक (वर्ग १) संतोष हिंगाणे (Santosh Hingane) यांनी बावधन (Bavdhan) पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या तक्रारीत जमीन विक्रेत्या शीतल तेजवाणी (Sheetal Tejwani), अमेडिया कंपनीतील भागीदार दिग्विजय पाटील (Digvijay Patil) आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु (Ravindra Taru) यांची नावे नमूद आहेत. या प्रकरणाने पुण्यातील (Pune) राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी पार्थ पवारांचे नाव यात का घेण्यात आले नाही आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल का झाला नाही असा सवाल उपस्थित केला होता. यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया दिली.
महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले की, “या प्रकरणात जे लिहून देणारे, लिहून घेणारे आणि सही करणारे आहेत, त्यांच्यामध्ये पार्थ पवार नाहीत. कंपनीचा अंतर्गत व्यवहार वेगळ्या नियमानुसार झाला आहे. रजिस्ट्रारसमोर जे प्रत्यक्ष उपस्थित होते त्यांची नावे आमच्याकडे आहेत आणि त्यांच्याविरोधातच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी याबाबत आधीच भूमिका स्पष्ट केली आहे. चौकशी सुरू आहे आणि तिचा रिपोर्ट महिनाभरात येईल.”
बावनकुळेंनी पुढे सांगितले की, “महसूल खात्याने प्राथमिक चौकशी अहवालावर आधारित कारवाई केली आहे. तहसीलदार, मुद्रांक अधिकारी, दस्त तयार करणारे आणि जमीन व्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्वांवर गुन्हे नोंदवले आहेत. पुढे सखोल चौकशी करून आणखी जबाबदार व्यक्तींवरही कारवाई होईल. सध्या दोषी आढळलेल्यांवर निलंबनासह गुन्हे दाखल झाले आहेत. खारगे समिती (Kharge Committee) याबाबतचा अहवाल एका महिन्यात सादर करेल.”
या प्रकरणात एक महत्त्वाचा तपशील समोर आला आहे. अमेडिया कंपनीने एका खाजगी एलएलपी आयटी कंपनीसाठी जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी पार्थ पवार यांनी दिग्विजय पाटलांना सहीचे अधिकार दिल्याचा ठराव २२ एप्रिल २०२५ रोजी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर २० मे २०२५ रोजी वादग्रस्त जमिनीचा दस्त झाला, आणि त्यावर दिग्विजय पाटलांनी सही केली. या ठरावाची प्रत आता समोर आली असून पार्थ पवार यांनी दिलेल्या अधिकाराची कागदपत्रेही जोडली गेली आहेत.
या प्रकरणात कोरेगाव पार्क (Koregaon Park) जमीन व्यवहाराशी संबंधित आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यात प्रमुख आरोपी पुढीलप्रमाणे आहेत –
-
शीतल तेजवाणी – पॉवर ऑफ अटर्नी असल्याचे सांगून जमीन विक्री केली.
-
दिग्विजय पाटील – मुद्रांक शुल्काचे तब्बल ५ कोटी ८९ लाख रुपये बुडवले.
-
रवींद्र तारु – सरकारी अधिकारी असूनही खरेदी-विक्रीवरील २ टक्के अधिभार आणि कर न वसूल केल्याचा आरोप.
पुणे पोलीस आयुक्तांनी पुष्टी केली आहे की, या तिघांसह एकूण आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि चौकशी वेगाने सुरू आहे.
