Maratha Reservation : राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर (Hyderabad Gazetteer) जारी करून मराठा समाजाला (Maratha) ओबीसीतून (OBC) आरक्षण दिल्यानंतर, आता ओबीसी समाज अधिक सक्रिय झालेला दिसतोय. मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानंतर ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज झाली.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. बैठकीनंतर बाहेर येताना पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाला बोगस सर्टिफिकेट (bogus certificate) दिले जाणे योग्य नाही आणि यासाठी त्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे.
ओबीसी उपसमितीची बैठक गंभीर ठरली; छगन भुजबळ यांनी सरकारने जारी केलेल्या जीआरमधील ‘मराठा’ शब्दावर आपली भूमिका मांडली. त्यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी समाजाला फटका बसू शकतो, याबाबत चर्चा झाली आणि सदस्यांनी ओबीसी हितासाठी निर्णय घेतले. पंकजा मुंडे यांनीही बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगितले, ज्यामध्ये लाभ योजना, निधी वितरण आणि अन्याय टाळण्याचे मुद्दे चर्चिले गेले.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, पुढच्या बैठकीत कोणते निर्णय घेणे आवश्यक आहेत, निधी संदर्भात अन्याय झाला नाही याची दक्षता घेणे, या विषयांवर चर्चा केली जाईल. मराठा आरक्षणाचा विषय अनेक दशकांपासून सुरु आहे आणि ओबीसीत आणखी लोकांना सामील करणे स्वागतार्ह नाही. मात्र कुणबी नोंदणीसंदर्भात कोणतेही मत नाही, पण अवैद्य नोंदी दिल्या जाऊ नयेत, यासाठी श्वेतपत्रिका तयार करावी, असेही पंकजा म्हणाल्या.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या निर्णयानंतर बंजारा समाज देखील आरक्षणासाठी मागणी करत असल्यामुळे, संवैधानिक चौकटीत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्याचीही माहिती दिली आणि सांगितले की, ओबीसींवर अन्याय होणार नाही.
छगन भुजबळांच्या नाराजीसंदर्भात पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, भुजबळांचा अनुभव ऐकून नाराज होणे योग्य नाही. पारंपरिक कुणबी प्रमाणपत्रावरील विरोध नाही, पण अवैद्य दाखले दिल्यास अधिकारावर गदा येईल, असेही त्या म्हणाल्या.
