Devendra Fadnavis : ब्राह्मण समाजाच्या (Brahmin community) सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन केलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला (Parshuram Development Corporation) अखेर गती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis CM) यांनी या महामंडळावर तब्बल सहा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याने तो राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ब्राह्मण समाजातील तरुणांना रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या संधी मिळणार असल्याची अपेक्षा आहे.

समाजाच्या प्रगतीसाठी महामंडळाची रचना

या महामंडळाच्या माध्यमातून मागास घटकांतील तरुणांना शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग, वाहतूक, साठवणूक, विपणन प्रक्रिया यांसह विविध उद्योग-उपक्रम उभारण्यासाठी सहाय्य दिलं जाणार आहे. तरुणांना अर्थसहाय्य, व्याज परतावा आणि शैक्षणिक मदत पुरवून स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणं हे या महामंडळाचं मुख्य ध्येय आहे.

अजित पवार गटाला अध्यक्षपद

महायुतीत (Mahayuti alliance) झालेल्या सत्ता वाटपानुसार या महामंडळाचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला (NCP Ajit Pawar group) देण्यात आले आहे. बदलापूरचे (Badlapur town) माजी नगरसेवक आशीष दामले (Ashish Damle leader) यांची अध्यक्षपदी आधीच नियुक्ती झाली होती. मात्र संचालक मंडळाची घोषणा अनेक महिन्यांपासून रखडली होती. आता सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर कामकाजाला वेग मिळणार आहे.

कोण आहेत नव्या संचालक मंडळावरचे अधिकारी?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन’ आणि ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’ ला मंजुरी देऊन सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली.

• नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा (Rajgopal Deora IAS)

• कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा (Manisha Verma IAS)

• वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय (Saurabh Vijay IAS)

• कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी (Vikas Chandra Rastogi IAS)

• उद्योग विभागाचे सचिव वी. अन्बलगन (V Anbalagan IAS)

• इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज (Appaso Dhulaj IAS)

व्याज परतावा योजनेची आखणी

महामंडळाने तरुणांसाठी खास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात –

• व्यवसायासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जावर व्याज परतावा

• समूह गटकर्जासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत व्याज परतावा

• शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज

• उच्च शिक्षणासाठी ‘सारथी’च्या धर्तीवर निवास व भोजनासाठी भत्ता

या योजनांमुळे बेरोजगार व सुशिक्षित तरुणांना व्यवसाय उभारण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे. राज्यातील विविध समाजघटकांसाठी स्थापन झालेल्या महामंडळांवरील नियुक्त्या वादग्रस्त ठरत असतानाच परशुराम महामंडळाला गती देणं ही ब्राह्मण समाजाला दिलेली सरकारची मोठी राजकीय भेट मानली जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे समाजात सकारात्मक संदेश पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं मानलं जातं.