Gangster Abu Salem:  अबू सालेम (Abu Salem) या 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट व बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन (Pradeep Jain) यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याने उर्वरित शिक्षेतून माफी देऊन नाशिक (Nashik) कारागृहातून लवकर सुटकेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने (State Government) या मागणीला विरोध केला असून, नाशिक कारागृह अधीक्षकाने (Nashik Jail Superintendent) मुंबई उच्च न्यायालयात आदरणीय प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात म्हटले आहे की सालेमला किमान २५ वर्ष कारागृहात द्यावेच लागेल आणि तो माफीस पात्र नाही. या प्रतिज्ञापत्रात १६ जुलै २०२५ रोजी जारी आदेशांचा हवाला दिला आहे.

सालेमची वकिलांची तर्कसंगत बाजू अशी की, १४ जुलै २०२५ रोजी शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर तो माफीस पात्र ठरतो. परंतु प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की तो माफीचा हक्कदार नाही आणि तो अजून किमान २५ वर्षे तुरुंगात राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यर्पणाधी मिळालेली २५ वर्षांची वचनबद्धता

भारत सरकारने (Indian Government) 2005 मध्ये पोर्तुगाल (Portugal) सरकारशी केलेल्या करारातून सालेमला किमान २५ वर्षांची शिक्षा देण्याचा भरोसा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देखील हे आश्वासन मान्य केले आहे. त्या निर्णयानुसार सालेमला मार्च २०२५ मध्ये २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यामुळे तो सिन्नावल सुटकेस पात्र ठरतो.

याचिकेची उजवी बाजू आणि न्यायालयीन प्रक्रिया

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी (G. S. Kulkarni) आणि अद्वैत सेठ (Advait Sethna) यांच्या खंडपीठासमवेत ही याचिका हाताळली जात आहे. सालेमच्या याचिकेत ११ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले आहे.

या निर्णयानुसार, सलेमची कारावासाची कालावधी १२ ऑक्टोबर २००५ पासून सुरू मानली गेली आहे. त्यानंतरच्या २५ वर्षानंतर केंद्र सरकारला राष्ट्रपतींना कारपत्रीतून सुटकेचा सल्ला द्यावा लागेल. या प्रक्रियेत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 432 आणि 433 लागू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की आवश्यक कागदपत्रे एक महिन्याच्या आत पाठवावीत.