OBC Reservation : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Self-Government Bodies) निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) आणि नवीन प्रभाग रचना (New Ward Delimitation) या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कोर्टाने राज्य सरकारच्या बाजूने शिक्कामोर्तब करत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसारच पार पडणार आहेत.

दोन महत्त्वाच्या याचिका फेटाळल्या

प्रभाग किंवा वॉर्ड रचना हा पूर्णतः राज्य सरकारच्या अधिकारातील विषय असल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने औसा (Ausa, Latur) नगरपालिकेशी संबंधित हस्तक्षेप याचिका आणि दुसरी एक याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारने ठरवलेल्या नव्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षणावर याआधीच कोर्टाचा निर्वाळा

मे 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर रखडलेल्या आहेत. यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) याने याआधीच स्पष्ट केलं होतं की, 1994 ते 2022 दरम्यानची ओबीसी आरक्षण रचना ग्राह्य धरा आणि त्यानुसार निवडणुका घ्या.

राज्य सरकारला आदेश 

कोर्टाने याआधी स्पष्ट आदेश दिले होते की, राज्य निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यात अधिसूचना काढावी आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणुका पार पाडाव्यात. हे करताना 2017 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेचा आधार घ्यावा, असंही स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे 2022 मध्ये केलेली प्रभागरचना अमान्य ठरली.

औसा प्रकरणावरून सुस्पष्टता

6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने औसा नगरपालिकेसंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश दिले होते की, प्रभाग रचना हा विषय राज्य सरकारचाच अधिकार आहे. मात्र, त्या निर्णयाविरोधात पुन्हा औसा प्रभाग रचनेविरोधात एक हस्तक्षेप याचिका दाखल झाली होती. आता ती याचिका फेटाळून न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे की, निवडणुका ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेनुसारच घ्याव्यात.