Trump Tariff : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर तब्बल 25 टक्के आयात शुल्क (Tariff) आणि अतिरिक्त दंड लावण्याची एकतर्फी घोषणा केल्यानंतर भारत सरकारने यावर आपली पहिली, ठाम आणि स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, राष्ट्रीय हितांच्या बाबतीत भारत कोणत्याही बाह्य दबावाला झुकणार नाही आणि शेतकरी, उद्योगजगत तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (Foreign Ministry) सूत्रांनी स्पष्ट केलं की, देशाच्या सार्वभौम हक्कांशी तडजोड होणार नाही. व्यापारातील कोणताही निर्णय हा भारताच्या दीर्घकालीन हितासाठीच असेल. शेतकरी, लघुउद्योग आणि स्टार्टअप क्षेत्राला धक्का लागणार नाही याची विशेष काळजी घेतली जाईल.

व्यापार चर्चेला भारताचा सकारात्मक प्रतिसाद

भारत सरकारने सांगितलं की, गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात परस्पर फायद्याचा, निष्पक्ष आणि संतुलित असा द्विपक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत भारताने सकारात्मक आणि रचनात्मक दृष्टिकोन ठेवला आहे. संवादातूनच दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ट्रम्पची एकतर्फी घोषणा आणि टीका

बुधवार, 30 जुलै रोजी ट्रुथ सोशल (Truth Social) या सोशल मीडियावर पोस्ट करत ट्रम्प यांनी जाहीर केलं की, 1 ऑगस्टपासून भारतावर 25% टॅरिफ आणि अतिरिक्त दंड लावला जाईल. त्यांचा आरोप आहे की भारत अमेरिकेच्या वस्तूंवर जास्त कर लावतो. याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असताना भारत रशियाकडून लष्करी सामानाची खरेदी करत असल्याचंही त्यांनी टीकास्त्र सोडलं.

भारताचा पूर्वीपासूनचा ठाम पवित्रा

भारताने याआधीच स्पष्ट केले आहे की, लष्करी खरेदी आणि व्यापाराशी संबंधित निर्णय हे पूर्णपणे राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित असून ते कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दबावाखाली घेतले जाणार नाहीत. नुकताच भारताने ब्रिटनसोबत (UK) व्यापक आर्थिक करार केला असून, अमेरिका संदर्भातही हाच दृष्टिकोन ठेवला जाईल.

आता जगाचं लक्ष या निर्णयानंतर भारत सरकारच्या पुढील पावलांकडे लागलं आहे. अमेरिकेत येणाऱ्या राजकीय उलथापालथी आणि भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील घडामोडी या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर परिणाम करू शकतात.