Supreme Court : भारतात शारीरिक (लैंगिक) संबंधांसाठी संमतीचं कायदेशीर वय १८ वर्षं (18 years) आहे आणि यामध्ये कोणतीही शिथिलता नको, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मांडली आहे. अलिकडे काही याचिकांमध्ये हे वय कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, केंद्राने कोर्टात लेखी उत्तर सादर करत हे स्पष्ट केलं आहे की, १८ वर्षांखालील मुलं-मुली ‘वैध आणि माहितीपूर्ण संमती’ देऊ शकत नाहीत.
सरकारचा युक्तिवाद काय होता?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (Aishwarya Bhati) यांनी यावर सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्या म्हणाल्या की, देशातील विविध कायदे आणि घटनात्मक चौकट मुलांना लैंगिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी सजगपणे उभे केले गेले आहेत. जर संमतीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी केलं, तर POCSO कायदा २०१२ (POCSO Act 2012) व भारतीय दंड संहिता (BNS) यांचं प्रतिबंधात्मक स्वरूप कमजोर होईल.
सरकारने मान्य केलं की किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये प्रेमसंबंध असू शकतात, आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन विवेकाचा वापर करता येतो. मात्र, कायद्याच्या मूलभूत चौकटीत संमतीचं वय समान आणि कठोरपणे अंमलात आणणं आवश्यक आहे.
1891 मध्ये संमतीचं वय 10 वर्षांवरून 12 वर्षे, 1940 मध्ये ते 16 वर्षे, तर 1978 मध्ये ते 18 वर्षांपर्यंत नेण्यात आलं. केंद्रानं स्पष्ट केलं की, या निर्णयांमागे समाजरचना, बालकांचे संरक्षण आणि भारतीय घटनात्मक मूल्यं यांचा सखोल विचार केला गेला आहे.
‘संमतीचे वय’ १८ वर्षांवरून कमी करणे म्हणजे शोषणाला संमतीचं मुखवटा घालणं ठरेल, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. बालकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सध्या असलेली मर्यादा योग्य असून तिचं पालन अनिवार्य आहे, असा सरकारचा ठाम निष्कर्ष आहे.
