Eknath Shinde & Devendra Fadnavis: राजकारणात आपलंच चालावं, पैसा आपल्याच माणसांवर खर्च व्हावा, ही प्रवृत्ती सध्या गावपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत दिसतेय. आणि त्यात जर एखाद्या खात्याचा वापर आपली राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी केला जात असेल, तर सामान्य माणसाच्या वाट्याला काय येणार? असंच काहीसं आता नगरविकास विभागात (Urban Development Department) घडतंय. कारण, ज्यांच्याकडे हे महत्त्वाचं खाते आहे, त्यांनी केवळ आपल्या गटाच्या नगरसेवकांना आणि आमदारांना निधी वाटल्याची तक्रार जोर धरतेय. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आता मोठा पाऊल उचललंय आणि त्यामुळे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना झटका बसला आहे, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
राज्यात सध्या महायुतीचं सरकार आहे. यात भारतीय जनता पक्ष (BJP), शिवसेना शिंदे गट (Shiv Sena Shinde group) आणि राष्ट्रवादी अजित गट (NCP Ajit group) हे तिन्ही पक्ष आहेत. या सत्ताधाऱ्यांमध्ये आतून कुरघोडी सुरूच असते. त्यातच नगरविकास खात्याच्या निधी वाटपावरून मोठा गोंधळ झाला. काही आमदारांनी (MLAs) तक्रार केली होती की, नगरविकास खात्यातून निधी फक्त शिंदे गटाच्या लोकांनाच दिला जातो, इतर मित्रपक्षांच्या लोकांकडे दुर्लक्ष होतं. हे लक्षात घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (CMO) आता नवा आदेश काढण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार, नगरविकास खात्यातून जर कोणी मोठ्या रकमेचा निधी वाटायचा असेल, तर त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी आवश्यक ठरणार आहे. म्हणजेच, फाईलवर एकनाथ शिंदे यांच्या सहीनंतर ती थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल. आणि त्यांनी परवानगी दिल्यानंतरच निधी वितरित केला जाईल.
यामागचं राजकारणही तितकंच महत्त्वाचं आहे. पुढच्या काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) होणार आहेत. त्यासाठी नगरविकास आणि ग्रामविकास ही दोन महत्त्वाची खाती मानली जातात. ग्रामविकास खाते भाजपकडे आहे, तर नगरविकास खाते शिंदे गटाकडे. आता निवडणुका जवळ आल्यावर शिंदे गटात इतर पक्षांतील नगरसेवक इनकमिंग करतील, आणि त्यांच्यावर उदंड निधीची उधळपट्टी होईल, अशी शक्यता आहे. हेच थांबवण्यासाठी फडणवीसांनी हस्तक्षेप केला आहे.
शिवसेना शिंदे गटाच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटला जातो. हे लक्षात घेता, सत्ताधारी मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यामुळेच नगरविकास खात्यातून निधी समान पद्धतीनं वाटला जातो का, याची तपासणी आता मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केली जाणार आहे.
ही कारवाई केवळ आर्थिक शिस्तीसाठी नाही, तर राजकीय ताकद संतुलित ठेवण्यासाठीही आहे, असं बोललं जातंय. यामुळे शिंदे गटाला मनासारखी निधीवाटप करण्यावर मर्यादा येणार आहेत. आता एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया काय असेल, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कारण, हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या त्यांच्यासाठी मोठा झटका ठरू शकतो.
