Sanjay Shirsat : राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यावर १५०० रुपयांचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाल्याने अनेक महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकताना दिसत आहे. मात्र, ही योजना राबवण्यासाठी लागणाऱ्या मोठ्या निधीसाठी सरकारला अन्य खात्यांचा निधी वळवावा लागत असल्याने आता राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर वाद सुरू झाला आहे.
सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवला
महिला व बालविकास विभागाला ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी आवश्यक निधी देण्यासाठी सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या ४१०.३० कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाच्या ३३५.७० कोटी रुपये इतका निधी वळवला आहे. शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मात्र, या निर्णयावर संबंधित खात्यांचे मंत्रीच नाराज असल्याचे चित्र आहे.
“माझ्या खात्याचा निधी वळवता येत नाही; फायनान्स विभागाची मनमानी” – संजय शिरसाट
सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी या निधीवळतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “माझ्या खात्याचा निधी कायदेशीरदृष्ट्या दुसऱ्या खात्यात वळवता येत नाही. मला याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. जर सामाजिक न्याय खातेच नको असेल, तर ते बंद केले तरी चालेल,” असे म्हणत त्यांनी आपल्या संतापाचा पवित्रा घेतला.
“फायनान्स विभाग आपली मनमानी करत आहे. नियमानुसार हा निधी फक्त सामाजिक घटकांवरच खर्च करता येतो. ‘लाडकी बहिण’ योजना महत्वाची असली तरी त्यासाठी आदिवासी व वंचित घटकांच्या वाट्याचे पैसे वळवणे चुकीचे आहे,” असे शिरसाट म्हणाले.
अंबादास दानवे यांचा सरकारवर हल्लाबोल
या प्रकरणावरून शिवसेना (ठाकरे गट) नेते व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. “सरकारने आदिवासी आणि वंचित घटकांच्या वाट्याचे तब्बल ७४६ कोटी रुपये लाडकी बहिण योजनेसाठी वापरले. नियोजन आयोगाच्या नियमांनुसार, या खात्यांचा निधी इतरत्र वापरता येत नाही,” अशी टीका त्यांनी सोशल मीडियावर केली.
सरकारसमोरील आर्थिक ताण स्पष्ट
या घडामोडींवरून ‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारला तगडा आर्थिक ताण सहन करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरमहा कोट्यवधी रुपयांची गरज भासणाऱ्या या योजनेसाठी पुढील आर्थिक नियोजन कसे असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
tribal-funds-diverted-minister-sanjay-shirsat-is-angry
