Indians : वर्ल्ड बँकेच्या ‘पावर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’ अहवालानुसार, भारताने २०११-१२ ते २०२२-२३ या कालावधीत तब्बल १७१ दशलक्ष (१७.१ कोटी) लोकांना अत्यधिक गरिबीमधून बाहेर काढण्याचा मोठा टप्पा गाठला आहे. हा बदल रोजगाराच्या वाढत्या संधींमुळे शक्य झाल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.
अत्यधिक गरिबीतील घट — ग्रामीण व शहरी फरक कमी
अत्यधिक गरिबीचा दर १६.२ टक्क्यांवरून केवळ २.३ टक्क्यांवर खाली आला आहे. यासोबतच ग्रामीण आणि शहरी गरिबीतील फरक ७.७ टक्क्यांवरून घटून १.७ टक्क्यांवर आला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या माहितीनुसार, भारत आता ‘लोअर-मिडल-इन्कम’ देशांच्या गटात मोडतो आणि देशातील एकूण गरिबीचा दर ६१.८ टक्क्यांवरून २६.७ टक्क्यांवर घसरला आहे.
रोजगारात सुधारणा — विशेषतः महिलांमध्ये
२०१२-२२ दरम्यान १५ ते ६४ वयोगटातील नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असून, विशेषतः महिलांमध्ये रोजगार संधींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नियमित नोकऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे. २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीत शहरी बेरोजगारी दर घसरून ६.६ टक्क्यांवर आला आहे, जो २०१७-१८ नंतरचा सर्वात नीचांक आहे.
राज्यांचा सहभाग
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी गरिबी निर्मूलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. २०११-१२ मध्ये देशातील ६५ टक्के अत्यधिक गरीब या राज्यांत राहत होते. २०१९-२१ दरम्यान ही संख्या काहीशी कमी झाली असून, अजूनही देशातील ५४ टक्के अत्यधिक गरीब आणि ५१ टक्के गरीब या पाच राज्यांत आहेत.
उच्च शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे सावट
तथापि, युवकांमध्ये बेरोजगारीचा दर अजूनही चिंता वाढवणारा आहे. देशातील तरुणांमध्ये सध्या बेरोजगारीचा दर १३.३ टक्के आहे, तर उच्च शिक्षित युवकांमध्ये हा दर २९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
शेतीव्यतिरिक्त फॅक्टरी, दुकान किंवा कार्यालयांतील केवळ २३ टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी आहेत, तर उर्वरित ७७ टक्के रोजगार अस्थायी अथवा करारावर आधारित आहेत. विशेषतः शेती क्षेत्रातील रोजगारही प्रामुख्याने अस्थिर स्वरूपाचा आहे.
poverty-of-17-crore-indians-lifted-in-ten-years
