Share

‘माझ्यावर रेप होत होता, तेव्हा मी स्वत:च त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डींग करत होते,’ पीडितेचा जबाब ऐकून न्यायालय हादरले

crime news

बलात्कार प्रकरणावर सुनावणी करताना ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. आरोपीच्या जामिनाला विरोध करताना पीडितेच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तिने बलात्काराचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला होता. बलात्कार झालेल्या व्यक्तीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे शक्य आहे का? न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

या प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओच्या सीडीसह तपास अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले आहेत. तसेच वकिलांना हा व्हिडिओ कुठेही सेव्ह न करता पोलिसांच्या देखरेखीखाली पाहण्यास सांगितले आहे. ही सीडी पाहिल्यानंतर कोणीही ठरवू शकतो की हे खरोखरच बलात्काराचे प्रकरण आहे की सहमतीचे संबंध.

16 डिसेंबर 2022 रोजी एका विवाहित महिलेने ग्वाल्हेर जिल्ह्यातील बिलोआ पोलीस ठाण्यात जितेंद्र बघेल नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पीडितेने पोलिसांत जबाब नोंदवला. यामध्ये तिने म्हटले आहे की, जितेंद्र जेव्हा तिच्यावर बलात्कार करत होता, तेव्हा ती स्वत: या घटनेचा मोबाईल फोनद्वारे व्हिडिओ बनवत होती.

प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून पोलिसांनी कलम १६४ अन्वये विवाहितेचा जबाब नोंदवला. यानंतर बिलोआ पोलिसांनी जितेंद्रला अटक करून तुरुंगात पाठवले. आरोपीच्या वतीने डाबरा न्यायालयात जामिनासाठी अपील दाखल करण्यात आले होते. मात्र, पीडितेच्या विरोधामुळे त्याचा जामीन फेटाळण्यात आला.

त्यानंतर त्यांनी ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वतीने वकील संगीता पचौरी यांनी युक्तिवाद केला की, आरोपीने आपली जमीन विकून जमिनीचे पैसे पीडितेच्या पतीला दिले होते. महिलेने पैसे परत मागितले असता त्याने तिला बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली.

पीडितेने घटनेच्या 36 दिवसांनंतर तक्रार दाखल केली. कलम 164 अन्वये दिलेल्या जबानीत पीडितेने स्वतः हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचे सांगितले आहे. हे कसे शक्य आहे? असा सवाल अधिवक्ता संगीता पचौरी यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

बलात्कार झालेल्या व्यक्तीला स्वतःचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे शक्य आहे का, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. कोर्टाने बलात्कार प्रकरणातील सर्व हकीकत तपासून पाहिल्यानंतर व्हिडिओ सीडी अॅडव्होकेट जनरलच्या कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले.सरकारी वकिलांनी सीडीमध्ये सेव्ह न करता व्हिडिओ पाहावा आणि कोर्टाला कळवावे, असे आदेश कोर्टाने दिले. लैंगिक संबंध सहमतीने होते कि जबरदस्ती या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारीला होणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या
ठाकरेंच्या पठ्ठ्याने करून दाखवले! फडणवीसांच्या खास आमदारासह अख्ख्या पॅनललाच लोळवले
अल्लाह आणि ओम एकच..; मौलाना अर्शद मदनींच्या वक्तव्यानंतर उडाला गोंधळ
‘सलमान खान माझ्यासाठी देव आहे’; बिग बाॅस उपविजेता शिव ठाकरे असं का म्हणाला? वाचा…

इतर क्राईम ताज्या बातम्या

Join WhatsApp

Join Now